नक्सलवाद के साये से सुशासन की राह पर अबूझमाड़, अब गांवों तक पहुंच रही सरकार!
कभी सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचते थे ग्रामीण, अब गोमे और कोंगे में ही मिल रहीं सरकारी सेवाएं; सुशासन एक्सप्रेस शिविर में 39 आवेदनों का मौके पर निराकरण

(कैलाश सोनी) नारायणपुर। कभी नक्सलवाद के भय, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और आवागमन के अभाव के चलते अबूझमाड़ के ग्रामीणों के लिए जिला मुख्यालय तक पहुंचना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। कई बार छोटे-छोटे शासकीय कार्यों के लिए भी ग्रामीणों को सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। नक्सलवाद के जंजाल से बाहर निकलकर अबूझमाड़ विकास, विश्वास और खुशहाली की नई राह पर कदम बढ़ा रहा है। शासन की योजनाएं अब उन गांवों की चौखट तक पहुंच रही हैं, जहां कभी सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान नहीं थी।

गोमे और कोंगे में पहुंचा सुशासन का कारवां
जिले के दूरस्थ एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और शासकीय सेवाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देश पर सुशासन एक्सप्रेस शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अबूझमाड़ के ग्राम गोमे और कोंगे में शिविर लगाकर ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गईं। इससे ग्रामीणों को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए दूरस्थ सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली है।

दो गांवों में 39 आवेदन, सभी का हुआ निराकरण
ग्राम कोंगे में आयोजित शिविर में आधार कार्ड से संबंधित 10, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के 7, निर्वाचन संबंधी फॉर्म-6 के 3 तथा बैंक खाते से संबंधित 1 आवेदन प्राप्त हुआ। वहीं ग्राम गोमे में आधार कार्ड के 12, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के 3, निर्वाचन संबंधी फॉर्म-6 के 2 तथा बैंक खाते से संबंधित 1 आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस तरह दोनों गांवों में कुल 39 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका पूर्ण निराकरण किया गया। ग्रामीणों के लिए यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि जिन दस्तावेजों को बनवाने के लिए उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, वे सुविधाएं अब गांव के नजदीक ही मिलने लगी हैं।

एक शिविर में अनेक सुविधाएं, दस्तावेज से लेकर बैंकिंग तक राहत
सुशासन एक्सप्रेस शिविरों में ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड निर्माण, अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू), श्रम कार्ड, पेंशन, राशन कार्ड, किसान कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि ई-केवाईसी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, ऋण पुस्तिका और मृदा स्वास्थ्य कार्ड से संबंधित सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं।
शिविरों में लर्निंग लाइसेंस, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी), दिव्यांगता सर्वेक्षण, निर्वाचन फॉर्म-6, नवीन ऋण धनादेश वितरण, कृषि यंत्रों से संबंधित सेवाएं, अतिक्रमण हटाने के आवेदन, स्वास्थ्य सुविधाएं और बैंक खाते खोलने जैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं।
छात्र-छात्राओं के लिए भी बड़ी राहत
इस पहल का विशेष लाभ उन ग्रामीणों को मिल रहा है, जो भौगोलिक दुर्गमता और परिवहन सुविधाओं के अभाव में जरूरी दस्तावेजों से वंचित रह जाते थे। विशेष रूप से आधार कार्ड एवं जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवाने में ग्रामीणों को सहूलियत मिल रही है। आश्रम और छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भी इन शिविरों के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को शैक्षणिक और अन्य शासकीय प्रक्रियाओं में भी सुविधा मिलेगी।
अब दूसरे दुर्गम गांवों तक पहुंचेगा सुशासन का रथ
अबूझमाड़ के गोमे और कोंगे के साथ जाटलूर एवं कुड़मेल में भी सुशासन एक्सप्रेस शिविरों का आयोजन जारी है। आगामी दिनों में लंका, भटवाड़ा (भैरमगढ़), चेरपाल और तुमनार सहित अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में भी शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में संबंधित गांवों के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी शासकीय सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
बदलती तस्वीर : दूरी घट रही, भरोसा बढ़ रहा
अबूझमाड़ की बदलती तस्वीर केवल विकास कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शासन और ग्रामीणों के बीच बढ़ते भरोसे की भी कहानी है। कभी जहां सरकारी योजनाओं और सुविधाओं तक पहुंचना मुश्किल था, वहां अब प्रशासन खुद ग्रामीणों के बीच पहुंच रहा है। सुशासन एक्सप्रेस जैसी पहल से यह संदेश स्पष्ट है कि विकास की मुख्यधारा से अबूझमाड़ के किसी भी गांव और ग्रामीण को वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। सुदूर जंगलों के बीच बसे गांवों तक पहुंचती सरकारी सेवाएं इस क्षेत्र में बदलते समय और नई उम्मीदों की दस्तक दे रही हैं।




