नारायणपुर

रावघाट खदान में ₹707 प्रति टन भाड़े पर वाहन चलाना घाटे का सौदा! समितियों ने ₹910 करने की उठाई मांग, प्रबंधन को सौंपा खर्च का पूरा हिसाब

15 ट्रिप में एक वाहन मालिक को हर महीने हो रहा ₹1.02 लाख से अधिक का नुकसान, किस्त चुकाना भी हुआ मुश्किल… समितियों ने कहा- मुनाफा नहीं, सिर्फ लागत निकालने के लिए बढ़ाया जाए परिवहन भाड़ा

नारायणपुर/अंतागढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की रावघाट खदान में लौह अयस्क परिवहन से जुड़े स्थानीय वाहन मालिकों और श्रमिकों के सामने अब आर्थिक संकट गहराने लगा है। दुर्गम और कच्ची सड़कों पर भारी वाहनों के संचालन, डीजल की खपत, वाहनों के रखरखाव और बैंक की मासिक किस्तों का बोझ इस कदर बढ़ गया है कि मौजूदा परिवहन दर पर वाहन चलाना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। इस स्थिति को लेकर बूढ़ादेव अंजरेल माइंस श्रमिक विकास समिति एवं राजाराव ग्राम माइंस श्रमिक विकास समिति ने परिवहन भाड़ा 707 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 910 रुपए प्रति टन करने की मांग उठाई है।

दोनों समितियों के प्रतिनिधियों ने 17 नवंबर को मुख्य महाप्रबंधक (रावघाट खदान), भिलाई इस्पात संयंत्र को ज्ञापन सौंपकर वाहन संचालन का वास्तविक आय-व्यय विवरण (कैश बुक) प्रस्तुत किया। समितियों का कहना है कि उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान दर पर वाहन मालिकों को प्रतिमाह एक लाख रुपए से अधिक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि समय रहते परिवहन दर में संशोधन नहीं किया गया तो स्थानीय वाहन मालिकों के सामने कारोबार बंद करने और बैंक की किस्तें जमा नहीं कर पाने जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है।

15 ट्रिप का हिसाब सामने रखा, खर्च पहुंचा 4.63 लाख रुपए

समितियों ने प्रबंधन को एक वाहन के 15 ट्रिप और प्रत्येक ट्रिप में 34 टन लोड के आधार पर तैयार किया गया विस्तृत खर्च विवरण सौंपा है। इसके अनुसार एक वाहन के संचालन पर प्रतिमाह कुल 4,63,443.50 रुपए खर्च हो रहे हैं। इसमें सबसे अधिक खर्च वाहन के पार्ट्स और टायर पर हो रहा है। दुर्गम एवं कच्ची सड़कों पर लगातार आवाजाही के कारण वाहनों में टूट-फूट अधिक होती है, जिससे पार्ट्स और टायर बदलने पर ही करीब 1.50 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं।

इसके अलावा वाहन की बैंक किस्त के रूप में 1.40 लाख रुपए, डीजल पर 1,08,160.50 रुपए तथा ड्राइवर के वेतन और भत्ते पर 37,500 रुपए खर्च हो रहे हैं। वहीं टैक्स, बीमा, फिटनेस, यूरिया, ग्रीस और सर्विसिंग सहित अन्य कागजात एवं रखरखाव पर 27,783 रुपए का खर्च बताया गया है। इन सभी मदों को मिलाकर वाहन का कुल मासिक संचालन खर्च 4,63,443.50 रुपए तक पहुंच रहा है।

707 रुपए प्रति टन की दर पर हर महीने एक लाख से ज्यादा का नुकसान

समितियों द्वारा प्रस्तुत आय-व्यय के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में 707 रुपए प्रति टन की दर से 15 ट्रिप में 510 टन लौह अयस्क का परिवहन करने पर वाहन मालिक को कुल 3,60,570 रुपए की प्राप्ति होती है। जबकि इसी अवधि का कुल संचालन खर्च 4,63,443.50 रुपए है। इस तरह प्रत्येक वाहन मालिक को प्रतिमाह 1,02,873.50 रुपए का सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है।

समितियों ने बताया कि लगातार हो रहे इस नुकसान के चलते वाहन मालिकों के सामने बैंक की मासिक किस्त जमा करना भी मुश्किल हो गया है। समय पर किस्त जमा नहीं होने से बैंक डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका का साधन बने इन वाहनों का संचालन आर्थिक रूप से अस्थिर होता जा रहा है।

910 रुपए प्रति टन भाड़ा होने पर भी नहीं होगा कोई बड़ा मुनाफा

समितियों ने परिवहन भाड़ा 707 रुपए से बढ़ाकर 910 रुपए प्रति टन करने की मांग के समर्थन में गणितीय आधार भी प्रबंधन के सामने रखा है। उनके अनुसार 510 टन परिवहन पर 910 रुपए प्रति टन की दर से कुल 4,64,100 रुपए की प्राप्ति होगी। जबकि वाहन का मासिक खर्च 4,63,443.50 रुपए है। इस हिसाब से सभी खर्च निकालने के बाद मात्र 656.50 रुपए ही बचेंगे।

समितियों का कहना है कि प्रस्तावित 910 रुपए प्रति टन की दर भी वाहन मालिकों के लिए किसी बड़े मुनाफे का रास्ता नहीं खोलती, बल्कि इससे केवल वाहन संचालन की लागत निकल पाएगी। ऐसे में भाड़ा वृद्धि की मांग को अतिरिक्त लाभ से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह मांग स्थानीय वाहन मालिकों, चालकों और उनसे जुड़े परिवारों की आजीविका बचाने के उद्देश्य से की जा रही है।

स्थानीय रोजगार बचाने प्रबंधन से जल्द निर्णय की अपील

दोनों समितियों ने भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन से आग्रह किया है कि प्रस्तुत वास्तविक आय-व्यय विवरण का गंभीरता से परीक्षण कर परिवहन भाड़े में जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए। उनका कहना है कि रावघाट खदान में स्थानीय लोगों की भागीदारी और रोजगार को बनाए रखने के लिए परिवहन कार्य आर्थिक रूप से व्यवहारिक होना जरूरी है।

समितियों ने उम्मीद जताई है कि प्रबंधन स्थानीय वाहन मालिकों की समस्याओं और उनके सामने खड़े आर्थिक संकट को समझते हुए परिवहन दर में आवश्यक संशोधन करेगा, ताकि वाहन मालिकों और श्रमिकों की आजीविका सुरक्षित रहने के साथ रावघाट खदान का परिवहन कार्य भी निर्बाध रूप से जारी रह सके।

— बूढ़ादेव अंजरेल माइंस श्रमिक विकास समिति एवं राजाराव ग्राम माइंस श्रमिक विकास समिति की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति।

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