स्वास्थ्य विभाग में 2.27 करोड़ की गड़बड़ी! CSR की राशि के हिसाब में बड़ा अंतर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी निलंबित
नारायणपुर में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के रिकॉर्ड की जांच में सामने आया 2 करोड़ 27 लाख 73 हजार रुपए का अंतर; ऑडिट में लेजर, बिल और वाउचर उपलब्ध नहीं कराने का मामला, CMHO की जांच रिपोर्ट के आधार पर संभागीय संयुक्त संचालक ने की कार्रवाई

नारायणपुर। जिले के स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय अनियमितता का एक बड़ा मामला सामने आया है। विभागीय वित्तीय रिकॉर्ड की जांच में 2 करोड़ 27 लाख 73 हजार रुपए की राशि का अंतर पाए जाने के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में सहायक सांख्यिकी अधिकारी मनोज कुमार परते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) की जांच रिपोर्ट के आधार पर संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, बस्तर संभाग द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया है। मामला वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) सहित संबंधित वित्तीय मदों के रिकॉर्ड से जुड़ा है। फिलहाल प्रकरण की जांच जारी है।

ऑडिट में खुला राशि के अंतर का मामला
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर टी.आर. कुंवर द्वारा जारी पत्र के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच में कुल 227.73 लाख रुपए यानी 2 करोड़ 27 लाख 73 हजार रुपए का अंतर सामने आया है। बताया गया कि संबंधित सहायक सांख्यिकी अधिकारी CSR और डीएफ जैसी वित्तीय योजनाओं के प्रभार में थे। ऑडिट के दौरान व्यय की गई राशि के लेनदेन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, जैसे लेजर, बिल और वाउचर ऑडिटरों को उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके बाद ऑडिटरों ने इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जानकारी दी।
लगातार नोटिस के बाद भी नहीं मिले आवश्यक दस्तावेज
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार, ऑडिटरों से जानकारी मिलने के बाद संबंधित अधिकारी से वित्तीय लेनदेन और खर्च का पूरा हिसाब मांगा गया। इसके लिए लगातार नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद अपेक्षित जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने पर मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। इसके बाद विभागीय स्तर पर जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं मिला संतोषजनक
जारी निलंबन आदेश के मुताबिक, संबंधित अधिकारी को पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। इसके साथ ही कार्यालयीन पत्रों के माध्यम से वित्तीय लेनदेन से जुड़े आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए थे। हालांकि, अधिकारी की ओर से प्रस्तुत जवाब को विभाग ने संतोषजनक नहीं माना। मामले की गंभीरता को देखते हुए संभागीय स्तर पर निलंबन की कार्रवाई की गई।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के तहत कार्रवाई
संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, बस्तर संभाग, जगदलपुर द्वारा जारी आदेश में सहायक सांख्यिकी अधिकारी मनोज कुमार परते के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 (1) के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला कोंडागांव निर्धारित किया गया है।

अब जांच के निष्कर्षों पर टिकी निगाहें
इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग के वित्तीय प्रबंधन और रिकॉर्ड संधारण को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर 2 करोड़ 27 लाख 73 हजार रुपए की राशि का अंतर किन परिस्थितियों में सामने आया? CSR और अन्य वित्तीय मदों में जारी राशि के व्यय का पूरा हिसाब क्या है? ऑडिट के दौरान आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध क्यों नहीं कराए गए? इन सवालों का जवाब विस्तृत जांच और आगामी विभागीय कार्रवाई के बाद ही सामने आ सकेगा। फिलहाल अधिकारी का निलंबन हो चुका है, लेकिन पूरे मामले की वित्तीय स्थिति और जिम्मेदारी तय होना अभी बाकी है।



