पंचायत सचिवों ने सीईओ जिला पंचायत को सौंपा ज्ञापन
वेतन संबंधी समस्याओं सहित 13 मांगें रखीं, समय पर वेतन भुगतान और लंबित राशि के निराकरण की मांग

नारायणपुर। पंचायत सचिव संघ, जिला नारायणपुर के प्रतिनिधिमंडल ने पंचायत सचिवों की विभिन्न लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नारायणपुर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने ज्ञापन के माध्यम से वेतन, स्थानांतरण, निर्माण कार्यों के मूल्यांकन एवं भुगतान सहित सचिवों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग रखी।

वेतन संबंधी समस्याओं के निराकरण की मांग
ज्ञापन में पंचायत सचिवों ने वेतन विसंगति दूर करने, प्रत्येक माह की 5 तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित करने तथा पंचायत सचिवों का वेतन जनपद पंचायतों के माध्यम से वेतन स्थापना से किए जाने की मांग रखी। संघ ने वर्ष 2013 से वेतन अंतर की लंबित राशि के भुगतान की मांग भी की है।

इसके अलावा निलंबन अवधि अथवा रोके गए वेतन का भुगतान करने तथा पंचायत सचिवों से संबंधित वसूली राशि को कार्यों के मूल्यांकन एवं सत्यापन के बाद ही जारी करने की मांग की गई है।
स्थानांतरण नीति और निर्माण कार्यों के भुगतान पर जोर
पंचायत सचिवों ने वर्ष में एक बार जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश के आधार पर स्थानांतरण की व्यवस्था किए जाने की मांग रखी। वहीं निर्माण कार्यों के स्टेप-बाय-स्टेप मूल्यांकन एवं सत्यापन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने की बात कही गई।
ज्ञापन में मनरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा कराए गए विभिन्न निर्माण कार्यों, जैसे सामुदायिक गौठान, वेब पुलिया, चेकडैम एवं सड़क निर्माण आदि के कार्यों का भौतिक मूल्यांकन एवं सत्यापन के बाद राशि का भुगतान किए जाने की मांग भी शामिल है।
स्कूल, आंगनबाड़ी और अन्य निर्माण कार्यों की राशि जारी करने की मांग
संघ ने स्कूल जतन, न्यूट्री गार्डन, आंगनबाड़ी निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण तथा मचान शेड निर्माण जैसे कार्यों की लंबित राशि जारी करने की मांग की है। इसके साथ ही डीएमएफ मद से कराए गए ऐसे कार्य, जो पूर्व में निरस्त किए गए थे लेकिन पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें पुन: स्वीकृत किए जाने की मांग भी ज्ञापन में रखी गई है।
तकनीकी अमले की कमी से मूल्यांकन में देरी का मुद्दा
ज्ञापन में उप अभियंता के पद रिक्त होने से निर्माण कार्यों के मूल्यांकन में हो रही देरी की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया। संघ ने जनपद स्तर पर तकनीकी अमले की व्यवस्था कर मूल्यांकन एवं सत्यापन कार्य में तेजी लाने की मांग की है।
पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही इन समस्याओं के कारण सचिवों को कार्य निष्पादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए समस्याओं के निराकरण की अपेक्षा जताई है।



