नारायणपुर

65 ग्रामीणों ने फावड़ा उठाया तो 4 किलोमीटर रास्ता बन गया… अब सरकार की बारी! अबूझमाड़ के दो गांवों की पुकार ने व्यवस्था के सामने खड़े किए बड़े सवाल

31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद के साये में रहा मोड़नार और हांदावाड़ा, अब बदले हालात में विकास की राह देख रहे ग्रामीण; कलेक्टर तक पहुंची गुहार, फिर ग्रामीणों ने खुद ही बना डाला रास्ता

नारायणपुर। कभी नक्सलवाद के साये और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच जिंदगी गुजारने वाले अबूझमाड़ के इन गांवों से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला समझा जा सकता है। यहां सड़क बनाने के लिए न सरकारी मशीन पहुंची, न निर्माण एजेंसी का अमला दिखाई दिया और न ही किसी ठेकेदार ने मोर्चा संभाला। आखिरकार गांव के लोगों ने ही तय कर लिया कि अब इंतजार नहीं, कुछ करके दिखाना है। फिर 65 ग्रामीणों ने फावड़े-कुदाल उठाए और सामूहिक श्रमदान से करीब 4 किलोमीटर लंबा रास्ता तैयार कर दिया।
लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल रास्ता बनने का नहीं, बल्कि उस परिस्थिति का है, जिसने ग्रामीणों को अपने गांव तक रास्ता बनाने के लिए खुद मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया।
जब व्यवस्था का इंतजार लंबा हुआ तो ग्रामीणों ने खुद लिख दी रास्ते की कहानी
ग्राम पंचायत हिकुल के आश्रित ग्राम मोड़नार और हांदावाड़ा में सड़क का अभाव लंबे समय से ग्रामीणों की परेशानी बना हुआ था। दैनिक आवागमन से लेकर क्षेत्र के जलप्रपात तक पहुंचने में कठिनाइयां थीं। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं जिम्मेदारों तक पहुंचाईं। जिला कलेक्टर, नारायणपुर के समक्ष सड़क निर्माण के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया। लेकिन स्थायी समाधान का इंतजार खत्म नहीं हुआ।
आखिरकार 65 ग्रामीण एकजुट हुए और अपने श्रम से 4 किलोमीटर लंबा पगडंडी मार्ग तैयार कर दिया। यह रास्ता उनकी सामूहिक इच्छाशक्ति का प्रतीक जरूर है, लेकिन साथ ही शासन-प्रशासन के सामने जवाबदेही का सवाल भी खड़ा करता है।
31 मार्च 2026 के बाद बदले हालात, अब विकास की बारी
इस पूरे मामले को समझने के लिए अतीत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 31 मार्च 2026 से पहले यह क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में रहा है। सुरक्षा संबंधी चुनौतियों, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और लंबे समय तक बने प्रतिकूल माहौल के कारण यहां विकास कार्यों को पहुंचाना आसान नहीं था।
लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। नक्सलवाद के प्रभाव से बाहर निकलते क्षेत्र के ग्रामीणों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। वे चाहते हैं कि अब विकास की धारा उनके गांवों तक पहुंचे। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें भी मिले।
जब क्षेत्र में हालात बदल रहे हैं, तो क्या अब भी मोड़नार और हांदावाड़ा के ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए इंतजार करते रहेंगे?
यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब ग्रामीणों की अपेक्षा केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले विकास कार्यों की है।
जनप्रतिनिधियों के सामने खुलकर रखी अपनी पीड़ा
ग्रामीणों की वास्तविक स्थिति और समस्याओं को जानने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 के सदस्य गुड्डू उसेंडी एवं जिला पंचायत सदस्य राकेश उसेंडी गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर सड़क, आवागमन और मजदूरी भुगतान सहित विभिन्न समस्याओं को सुना।
ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, “हम भी इसी देश के नागरिक हैं। हमें भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। आखिर कब तक हम पगडंडी रास्तों के सहारे जीवन गुजारने को मजबूर रहेंगे?”
जिला पंचायत सदस्य गुड्डू उसेंडी एवं राकेश उसेंडी ने कहा कि अबूझमाड़ के अंदरूनी गांवों में रहने वाले ग्रामीणों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
अब फाइलों से निकलकर जमीन पर उतरना होगा विकास
इस घटना ने प्रशासन के सामने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क निर्माण के लिए आवेदन दिए जाने के बाद अब तक स्थायी समाधान क्यों नहीं निकला? ग्रामीणों के श्रमदान से तैयार रास्ते को बेहतर आवागमन योग्य बनाने की पहल कब होगी? मजदूरी भुगतान और दूसरी बुनियादी समस्याओं का निराकरण कौन करेगा? क्या प्रशासन इन गांवों के लिए समयबद्ध विकास कार्ययोजना तैयार करेगा?
इन सवालों का जवाब जरूरी है। क्योंकि नक्सलवाद के प्रभाव से बाहर निकलते अबूझमाड़ में विकास का अगला अध्याय तभी पूरा होगा, जब उसका लाभ सबसे दूर बसे ग्रामीण तक पहुंचेगा।
65 ग्रामीणों ने 4 किलोमीटर रास्ता बनाकर अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब शासन-प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी है।
अबूझमाड़ में बदलाव का अर्थ केवल बदली हुई परिस्थितियां नहीं, बल्कि बदली हुई जिंदगी भी होना चाहिए। मोड़नार और हांदावाड़ा के ग्रामीणों को भी पक्की सड़क, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और रोजगार का अवसर मिलना चाहिए।
एक तरफ 65 ग्रामीणों का पसीना है, दूसरी तरफ सरकारी व्यवस्था की जिम्मेदारी। रास्ता ग्रामीणों ने बना दिया, अब विकास की मंजिल तक पहुंचाना सरकार और प्रशासन की जवाबदेही है।

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