₹910 भाड़े पर अड़े स्थानीय वाहन मालिक, नया टेंडर ठुकराया
रावघाट माइंस में परिवहन ठप करने की चेतावनी, बोले- सहमति के बिना नहीं चलेंगे स्थानीय वाहन

नारायणपुर। रावघाट लौह अयस्क खदान परियोजना में परिवहन भाड़े को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नए टेंडर में निर्धारित कम दरों के विरोध में स्थानीय वाहन मालिकों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बूढ़ादेव अंजरेल माइंस श्रमिक विकास समिति और राजाराव ग्राम माइंस श्रमिक विकास समिति ने दो टूक कहा है कि जब तक स्थानीय वाहन मालिकों को कटौती के बाद शुद्ध रूप से 910 रुपए प्रति टन भाड़े की गारंटी नहीं मिलती, तब तक नए टेंडर के तहत एक भी स्थानीय वाहन नहीं चलेगा।
819 रुपए की दर, वाहन मालिकों के हिस्से में आएंगे 700 रुपए
समितियों के पदाधिकारियों के अनुसार 19 नवंबर को खुले नए परिवहन टेंडर में 819 रुपए प्रति टन की दर सामने आई है। ठेकेदारों की कटौती के बाद स्थानीय वाहन मालिकों को महज 700 रुपए प्रति टन मिलने की संभावना है। यह दर वर्तमान में मिल रहे 707 रुपए प्रति टन से भी कम है। वाहन मालिकों का कहना है कि डीजल, टायर, रखरखाव, चालक का वेतन और बैंक किस्तों जैसी लागत लगातार बढ़ रही है। समिति के प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा 707 रुपए प्रति टन की दर पर भी प्रत्येक वाहन मालिक को प्रतिमाह करीब 1 लाख 2 हजार 873 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में भाड़ा बढ़ाने के बजाय कम करना उनके लिए आर्थिक संकट खड़ा कर देगा।
ठेकेदारों को चेतावनी, बाहरी वाहन लगाए तो होगा विरोध
दोनों समितियों ने परिवहन ठेकेदारों को चेतावनी दी है कि स्थानीय वाहन मालिकों की सहमति और 910 रुपए प्रति टन शुद्ध भाड़े की गारंटी के बिना ऑनलाइन पोर्टल पर नए टेंडर को अंतिम स्वीकृति नहीं दी जाए। समितियों ने स्पष्ट किया है कि यदि स्थानीय वाहन मालिकों की मांगों को नजरअंदाज कर टेंडर स्वीकार किया गया या बाहरी वाहनों से परिवहन शुरू करने का प्रयास हुआ तो स्थानीय वाहन मालिक और प्रभावित ग्रामीण खदान का संपूर्ण परिवहन कार्य अनिश्चितकाल के लिए बंद कर देंगे।
कलेक्टर और बीएसपी प्रबंधन को सौंपा पत्र
समितियों ने अपने निर्णय और पूरे मामले की लिखित सूचना जिला कलेक्टर नारायणपुर, रावघाट लौह अयस्क खदान परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नारायणपुर को सौंप दी है। समितियों ने यह भी कहा है कि उनकी सहमति के बिना परिवहन कार्य शुरू करने से उत्पन्न होने वाली आर्थिक क्षति, अनुबंध निरस्तीकरण अथवा कार्य बाधा की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदारों की होगी।
अब देखना होगा कि स्थानीय वाहन मालिकों की इस चेतावनी के बाद बीएसपी प्रबंधन और परिवहन ठेकेदारों के बीच भाड़े को लेकर क्या समाधान निकलता है।



