नारायणपुर। छात्रावास अधीक्षक संवर्ग की लंबित समस्याओं और पांच सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ ने गुरुवार को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर शासन का ध्यान आकर्षित किया। जिला मुख्यालय के बखरूपारा स्थित धरना स्थल पर बड़ी संख्या में अधीक्षक संवर्ग के अधिकारी-कर्मचारी एकजुट हुए। आंदोलन के दौरान अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इसी बीच तहसीलदार नारायणपुर धरना स्थल पहुंचे और संघ के पदाधिकारियों से ज्ञापन प्राप्त किया।

संघ की ओर से सचिव, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा कलेक्टर नारायणपुर के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर अधीक्षक संवर्ग की सेवा संबंधी विसंगतियों और छात्रावास-आश्रमों के संचालन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण की मांग की गई।

24 घंटे की ड्यूटी व्यवस्था पर उठाए सवाल

संघ की प्रमुख मांग है कि छात्रावास अधीक्षकों से 24 घंटे शारीरिक रूप से परिसर में उपस्थित रहने की अपेक्षा समाप्त कर कार्य की प्रकृति के अनुरूप ड्यूटी व्यवस्था लागू की जाए। दैनिक कार्य के घंटे निर्धारित हों तथा साप्ताहिक और सार्वजनिक अवकाश के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए जाएं। निर्धारित समय के बाद ऑन-कॉल व्यवस्था लागू करने की मांग भी की गई है। महिला अधीक्षकों को परिवार के साथ छात्रावास परिसर में निवास संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश देने की बात भी ज्ञापन में शामिल है।

कैडर पुनर्गठन और पदोन्नति का मुद्दा भी गरमाया

संघ ने अधीक्षक संवर्ग के कैडर पुनर्गठन के साथ पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। वर्तमान व्यवस्था में अधीक्षक पद पर नियुक्ति के बाद कर्मचारी पूरी सेवावधि उसी पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इससे विभागीय स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर सीमित हो जाते हैं। संघ ने विभागीय परीक्षा एवं वरिष्ठता के आधार पर आगे बढ़ने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

VSK ऐप की अनिवार्यता से मिले राहत

शिक्षक संवर्ग के ऐसे अधीक्षक, जिन्हें विद्यालयीन शिक्षण कार्य के साथ छात्रावास का प्रभार दिया गया है, उनके लिए VSK ऐप से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता में छूट देने की मांग की गई है। संघ का कहना है कि विद्यालय और छात्रावास दोनों की जिम्मेदारियों के कारण एक साथ दोनों स्थानों की उपस्थिति व्यवस्था का पालन करना व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाता है।

HMS पोर्टल की विसंगतियां और मेस बजट कटौती पर आपत्ति

संघ ने ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था में सुधार तथा छात्रावासों के मेस बजट में होने वाली अनुचित कटौती पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर, स्कैनर और अन्य आवश्यक संसाधनों के अभाव में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में परेशानी होती है। वहीं HMS पोर्टल में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के आधार पर मेस राशि में कटौती की व्यवस्था को भी व्यावहारिक नहीं बताया गया है। संघ ने न्यूनतम 24 दिवस की उपस्थिति पर पूर्ण मेस बजट स्वीकृत करने का प्रावधान करने की मांग रखी है।

छात्रावास संचालन के लिए पर्याप्त बजट की मांग

संघ ने छात्रावासों में भोजन सामग्री, बर्तन, सफाई सामग्री, विद्यार्थियों की दवाइयों, प्राथमिक उपचार, आवश्यक चिकित्सा व्यय, परिवहन, आकस्मिक खर्च और शासकीय कार्यों के लिए यात्रा भत्ता सहित विभिन्न मदों में पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि आवश्यक संसाधनों और बजट के अभाव में अधीक्षकों को कई बार अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है, जिससे संचालन में कठिनाइयां आती हैं और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं भी प्रभावित होती हैं।

मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी

संघ ने स्पष्ट किया है कि पांचों मांगें केवल अधीक्षक संवर्ग की सेवा सुविधाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा, देखभाल और गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं से भी सीधे जुड़ी हुई हैं। ज्ञापन में शासन से समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर समयबद्ध और सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि सांकेतिक हड़ताल और पूर्व में किए गए प्रयासों के बावजूद मांगों के निराकरण की दिशा में ठोस पहल नहीं हुई तो संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णयानुसार आगामी चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

धरना स्थल पर बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष अधीक्षक संवर्ग के कर्मचारियों की मौजूदगी ने आंदोलन को मजबूती दी। तहसीलदार द्वारा मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लेने के बाद अब कर्मचारियों की निगाहें शासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।