रायपुर। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सहकारी क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और किसान हितैषी बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के माध्यम से प्रदेश के अंतिम व्यक्ति और प्रत्येक किसान तक शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सहकारी बैंकों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मंत्री कश्यप ने मंगलवार को नवा रायपुर में आयोजित सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के साथ किसानों को समय पर ऋण, खाद और बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

16 लाख से अधिक किसानों को 7,973 करोड़ का ऋण

बैठक में बताया गया कि खरीफ सीजन 2026 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को 8,800 करोड़ रुपए कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 16 लाख से अधिक किसानों को 7,973 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है, जो लक्ष्य का करीब 90 प्रतिशत है। मंत्री ने शेष लक्ष्य को भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान, खाद-बीज एवं ऋण वितरण की व्यवस्था को सुचारू रखने पर जोर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर का विस्तार और माइक्रो एटीएम की उपलब्धता बढ़ाकर डिजिटल बैंकिंग को आसान बनाने के निर्देश भी दिए।

पैक्स के कम्प्यूटरीकरण और ऑडिट में तेजी

मंत्री ने प्रदेश की पैक्स के शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण और अंकेक्षण (ऑडिट) की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था से वित्तीय कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को सहकारी सेवाओं का लाभ अधिक आसानी से मिल सकेगा।

बैठक में नवगठित 515 पैक्स के सुचारू संचालन की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को इनके कामकाज को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए।

725 में से 718 गोदामों का निर्माण पूरा

आरआईडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत 725 गोदामों में से 718 का निर्माण पूरा होने की जानकारी बैठक में दी गई। मंत्री ने शेष सात गोदामों का निर्माण भी जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। 100 सोसायटियों में गोदाम निर्माण सहित अन्य स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

सहकारी सप्ताह की गतिविधियों पर कॉफी-टेबल बुक का विमोचन

बैठक के दौरान मंत्री कश्यप ने 29 जून से 6 जुलाई 2026 तक आयोजित सहकारी सप्ताह के दौरान छत्तीसगढ़ में को-ऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों पर आधारित कॉफी-टेबल बुकलेट का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं से सहकारिता व्यवस्था में किसानों का विश्वास और मजबूत होगा।

सीएम हेल्पलाइन और न्यायालयीन मामलों के त्वरित निराकरण पर जोर

मंत्री ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने, न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाबदावा प्रस्तुत करने तथा कार्यालयों में ई-ऑफिस और आधार आधारित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धान उपार्जन केंद्रों में शेष धान का शीघ्र और पारदर्शी तरीके से अंतिम निराकरण करने को भी कहा।

उन्होंने अधिकारियों से जवाबदेही और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करते हुए किसानों एवं सहकारिता क्षेत्र से जुड़े नागरिकों को शासकीय योजनाओं का लाभ त्वरित रूप से पहुंचाने का आह्वान किया।

बैठक में सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सीआर प्रसन्ना, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं रमेश शर्मा, अपेक्स बैंक के महाप्रबंधक एवं प्रभारी प्रबंध संचालक युगल किशोर, अपर पंजीयक यूबीएस राठिया, अपर पंजीयक सावित्री भगत सहित विभाग एवं अपेक्स बैंक के अधिकारी तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के सीईओ उपस्थित रहे।