नारायणपुर। जिले के ग्रामीणों और शहरी नागरिकों की समस्याओं के समाधान की दिशा में कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में आमजनों से सीधा संवाद किया। जनदर्शन में जिले के विभिन्न गांवों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी मांगों व समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए, जिन पर कलेक्टर ने गंभीरतापूर्वक सुनवाई करते हुए समयबद्ध निराकरण का भरोसा दिलाया।
कलेक्टर ममगाईं ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनदर्शन के दौरान कुल 30 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें भुगतान, सड़क, आवास, जलापूर्ति, भूमि विवाद, राजस्व अभिलेख, विद्युत, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मामले प्रमुख रहे।
जनदर्शन में अमरनाथ समिति ग्राम बिंजली द्वारा लंबित राशि भुगतान, पातुरबेड़ा के ग्रामीणों द्वारा रेलवे लाइन निर्माण से प्रभावित आवासों की समस्या, भवानी दत्त नैलवाल द्वारा वेतन भुगतान की अपूर्णता, जय महामाया पेट्रोल पंप द्वारा लंबित देयकों के भुगतान, ग्राम हुच्चाकोट में निर्माण कार्य स्वीकृति, सुजमंती बैंक की स्टाफ नर्स द्वारा आबंटित आवास खाली कराने, नगर क्षेत्र में प्ले स्कूल के पास कचरे में आग न लगाने एवं स्पीड ब्रेकर स्थापना की मांग प्रमुख रूप से रखी गई।
इसके अलावा गारपा के ग्रामीणों द्वारा आंगनबाड़ी बाउंड्रीवाल, सीसी रोड, भूमि समतलीकरण एवं गली मुरूमीकरण कार्य, सुपगांव में मोबाइल टावर स्थापना, मुरूमवाड़ा क्षेत्र में सड़क मुरूमीकरण, बागडोंगरी में हैंडपंप पर सोलर पैनल लगाने, अटल आवास योजना के मकानों की मरम्मत एवं पुल निर्माण हेतु वित्तीय सहायता, गढ़बेंगाल में कथित फर्जी नामांतरण निरस्त करने, बाकुलवाही में उपस्वास्थ्य केंद्र के लिए नए भवन की स्वीकृति तथा विभिन्न ग्राम पंचायतों में जल, सड़क और आवास से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए गए।
जनदर्शन में भूमि अधिग्रहण, नल-जल योजना के तहत पेयजल आपूर्ति, पीएम सूर्याघर योजना के मीटर स्थापना, वन समिति गठन, खरीफ फसल धान विक्रय में आ रही समस्याएं, अतिक्रमण और जान से मारने की धमकी जैसे मामलों पर भी ग्रामीणों ने अपनी बात रखी।
कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने सभी आवेदनों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को नियत समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनदर्शन आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का सशक्त माध्यम है और प्रशासन आमजन के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
