खनन परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो

रायपुर, 4 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और प्रदेश के विकास में खनन क्षेत्र की भूमिका निर्णायक है। राज्य में संचालित सभी खनन परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेयर अर्थ मिनरल्स सहित अनेक महत्वपूर्ण खनिजों के प्रचुर भंडार राज्य में उपलब्ध हैं। खनन गतिविधियों के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय क्षेत्रों के समग्र विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गठित विशेष टास्क फोर्स की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए। आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने आईटी आधारित मॉनिटरिंग और ड्रोन तकनीक से अवैध गतिविधियों पर सतत निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत खनिज 2.0 पोर्टल के माध्यम से व्यय और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने जिला खनिज न्यास अधिनियम के तहत डीएमएफ कार्यों की गुणवत्ता और समय पर क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय केंद्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना कर निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

रेल नेटवर्क को मिलेगी गति
परिवहन नेटवर्क के विस्तार को लेकर समिति ने चिरमिरी–नागपुर रेलवे लाइन के लिए 328 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरिडोर निर्माण अंतर्गत 1-ईस्ट कॉरिडोर एवं 3-ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के लिए 60.10 करोड़ रुपये तथा क्वासी इक्विटी के रूप में 24.10 करोड़ रुपये के अनुमोदन पर सहमति बनी। इससे खनिज परिवहन के साथ-साथ औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

खनिज विकास निगम को बड़ी मंजूरी
बैठक में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड को एनएमडीसी–सीएमडीसी कंपनी लिमिटेड संयुक्त उपक्रम में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के तहत विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए 112.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त सीएमडीसी को विभागीय कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

खनिज ब्लॉकों की नीलामी से लेकर ड्रोन निगरानी तक
संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म के अंतर्गत खनिज ब्लॉकों की नीलामी, खनिज ऑनलाइन 2.0 के भुगतान, भौमिकी सर्वेक्षण व पूर्वेक्षण, विभिन्न परियोजनाओं के भुगतान तथा बाह्य स्रोतों से तकनीकी कार्यों के संपादन के लिए समिति ने वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। मुख्य एवं गौण खनिजों के अवैध परिवहन की निगरानी हेतु आईटी और ड्रोन तकनीक के उपयोग तथा डीएमएफ से संबंधित कार्यों की निगरानी के लिए केंद्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के संचालन समेत विभागीय कार्यों के लिए कुल 138.17 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया।

बैठक में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव वित्त मुकेश बंसल, सचिव खनिज साधन विभाग पी दयानंद, संचालक खनिज रजत बंसल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।