नारायणपुर

24 जून को गांवों की सरकार करेगी मंथन, जिलेभर में बुलाई गई विशेष ग्रामसभा

कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देश पर सभी ग्राम पंचायतों और आश्रित गांवों में होगी बैठक, विकास और जनहित के मुद्दों पर होगी चर्चा

ग्रामसभा के निर्णयों की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग, पोर्टल और मोबाइल एप पर अनिवार्य रूप से अपलोड होगी कार्यवाही

नारायणपुर, 23 जून। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून को विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर नम्रता जैन के निर्देश पर ग्राम पंचायत मुख्यालयों और उनके आश्रित गांवों में आयोजित होने वाली इन बैठकों के लिए समय सारिणी तैयार कर अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ग्रामसभाओं में ग्रामीण विकास और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार ग्रामसभा का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। इसी के तहत जिला प्रशासन द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्रामसभा आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

जारी निर्देशों के अनुसार ग्रामसभा में लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके बाद वीडियो को ग्रामसभा निर्णय मोबाइल एप में अपलोड किया जाएगा। साथ ही ग्रामसभा की समस्त गतिविधियों और कार्यवाही को वाइब्रेंट ग्रामसभा पोर्टल तथा जीपीडीपी पोर्टल पर शत-प्रतिशत अपलोड करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।

प्रशासन ने ग्रामसभा के सफल संचालन के लिए प्रत्येक पंचायत में नोडल अधिकारी, दल प्रभारी और सदस्यों का गठन करने के निर्देश दिए हैं। जिन ग्राम पंचायतों में सचिव अतिरिक्त प्रभार में हैं, वहां नोडल अधिकारी स्वयं ग्रामसभा की कार्यवाही संपन्न कराएंगे।

ग्रामसभा के आयोजन के बाद संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही का प्रतिवेदन तैयार कर जिला पंचायत कार्यालय, नारायणपुर में प्रस्तुत करना होगा। प्रशासन का कहना है कि ग्रामसभा के माध्यम से ग्रामीण विकास योजनाओं और स्थानीय आवश्यकताओं पर जनभागीदारी के साथ निर्णय लिए जाएंगे, जिससे पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूती मिलेगी।


एक नजर में

  • 24 जून को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में होगी विशेष ग्रामसभा।
  • ग्राम पंचायत मुख्यालयों और आश्रित गांवों में आयोजित होंगी बैठकें।
  • कलेक्टर नम्रता जैन ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी।
  • ग्रामसभा के निर्णयों की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग।
  • ग्रामसभा निर्णय मोबाइल एप और पोर्टल पर अपलोड होगी कार्यवाही।
  • नोडल अधिकारी और दल प्रभारी की होगी विशेष भूमिका।
  • कार्यवाही का प्रतिवेदन जिला पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

डिजिटल निगरानी से बढ़ेगी ग्रामसभाओं की पारदर्शिता

इस बार ग्रामसभाओं की कार्यवाही केवल रजिस्टर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से डिजिटल दस्तावेज के रूप में सुरक्षित की जाएगी। इससे निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्रामीणों की भागीदारी को भी नई मजबूती मिलेगी। प्रशासन का उद्देश्य पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाना है।

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