अपर कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक, गांवों में शिविर लगाकर मामलों के मौके पर समाधान पर जोर

नारायणपुर, 10 मार्च। जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए मंगलवार को अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों से जुड़े राजस्व प्रकरणों का समाधान पूरी गंभीरता के साथ निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में अपर कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व शिविर आयोजित कर लंबित प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया जाए, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से आरबीसी (राजस्व पुस्तक परिपत्र) से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करने पर जोर दिया, जिससे प्रभावित लोगों को शीघ्र सहायता मिल सके।

इस दौरान नवीन राजस्व ग्रामों से संबंधित अभिलेख निर्माण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक अभिलेख समय पर तैयार किए जाएं और कार्यों में तेजी लाई जाए। साथ ही अबूझमाड़ क्षेत्र में चल रहे भूमि सर्वेक्षण कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में न्यायालयवार लंबित राजस्व प्रकरणों की स्थिति और उन पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी भी ली गई। उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि अपने-अपने न्यायालय क्षेत्रों में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर उनका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर विवादित एवं अविवादित नामांतरण, विवादित खाता विभाजन, सीमांकन, बंदोबस्त त्रुटि सुधार, अभिलेख शुद्धता, ई-नामांतरण पंजी, स्वामित्व योजना तथा भू-अर्जन से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में एसडीएम अभयजीत मण्डावी, डॉ. सुमित गर्ग, डिप्टी कलेक्टर डीके कोशले, तहसीलदार सौरभ चौरसिया, विजय साहू, डॉ. एजाज हासमी, नायब तहसीलदार वेदप्रकाश साहू, राजस्व निरीक्षक पिस्दा सहित राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश

• गांवों में राजस्व शिविर लगाकर प्रकरणों का मौके पर समाधान
• आरबीसी प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण
• नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेख निर्माण कार्य में तेजी
• अबूझमाड़ क्षेत्र के भूमि सर्वेक्षण कार्य को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश
• न्यायालयों में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर शीघ्र निपटारा