रायपुर/नारायणपुर/बीजापुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के दो महत्वपूर्ण जिलों नारायणपुर और बीजापुर के लिए बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए दोनों उप जेलों को जिला जेल के समकक्ष दर्जा प्रदान कर दिया है। राज्य शासन के जेल विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अब दोनों जिलों में जेल प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और बंदियों के पुनर्वास से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार होगा। यह निर्णय लंबे समय से महसूस की जा रही प्रशासनिक आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जा रहा है।

सरकार के इस फैसले से अब दोनों जिलों में बंदियों को रखने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। जिला जेल का दर्जा मिलने के बाद स्थायी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं तथा सुधारात्मक और कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन स्थानीय स्तर पर संभव होगा। इससे जेल प्रशासन अधिक प्रभावी और व्यवस्थित तरीके से कार्य कर सकेगा।

परिजनों को मिलेगी बड़ी राहत

अब तक कई मामलों में बंदियों के परिजनों को मुलाकात के लिए दंतेवाड़ा अथवा जगदलपुर तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। जिला जेल का दर्जा मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर ही अधिकांश व्यवस्थाएं उपलब्ध होने से समय, धन और श्रम की बचत होगी। विशेष रूप से दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए यह निर्णय बड़ी राहत लेकर आया है।

सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत

जेलों के उन्नयन से बंदियों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने की आवश्यकता कम होगी। इससे एस्कॉर्ट ड्यूटी का दबाव घटेगा, सुरक्षा जोखिम कम होंगे तथा पुलिस बल का अधिक प्रभावी उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही जेल प्रशासन के लिए नए पद सृजित होने और बुनियादी ढांचे के विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

बंदियों के पुनर्वास पर रहेगा विशेष जोर

जिला जेल बनने के बाद बंदियों के लिए शिक्षा, कौशल विकास, सुधारात्मक गतिविधियों और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ेगा। इससे उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।

प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगा नया आधार

नारायणपुर और बीजापुर जैसे संवेदनशील एवं दूरस्थ जिलों में जिला जेल का दर्जा मिलने से स्थानीय प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ेगी। जेल संचालन, सुरक्षा प्रबंधन और न्यायिक प्रक्रिया में समन्वय बेहतर होगा, जिससे शासन की सेवाएं अधिक प्रभावी ढंग से आमजन तक पहुंच सकेंगी।

फैक्ट फाइल

• फैसला: उप जेल नारायणपुर और बीजापुर का जिला जेल के रूप में उन्नयन।
• लाभ: बंदी क्षमता में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्था।
• राहत: परिजनों को मुलाकात के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
• प्रभाव: स्थानीय प्रशासन और जेल प्रबंधन होगा अधिक सुदृढ़।
• विशेष: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे को मिलेगी नई मजबूती।