नारायणपुर

जनदर्शन में अफसरों पर कलेक्टर का सख्त रुख

सड़क, पानी, बिजली, स्कूल से जुड़ी 30 समस्याओं पर त्वरित समाधान के निर्देश…

कैलाश सोनी- नारायणपुर। जिले के गांवों से अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे लोगों की उम्मीदें सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनदर्शन में फिर जगीं। कलेक्टर नम्रता जैन ने आमजनों की शिकायतें व मांगें सीधे सुनीं और सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राजस्व से जुड़े मामलों पर संबंधित विभागों को मौके पर ही समय-सीमा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जनदर्शन में आए प्रकरणों का समाधान धरातल पर दिखना चाहिए, सिर्फ फाइलों में नहीं।

जनदर्शन में नियद नेल्लानार योजना के तहत घमंडी पंचायत में नई सड़क निर्माण, कोडोली गांव में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति, धौड़ाई प्राथमिक शाला के प्रधान अध्यापक की सेवा पुस्तिका से जुड़ा प्रकरण, गोटाजम्हरी व बोरण्ड में निर्माण कार्य, धौड़ाई में बिजली पोल आपूर्ति, नेडनार व आरतगांव में हैंडपंप व सड़क निर्माण जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे। ग्रामीणों ने बताया कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है।

युवाओं और छात्रों के मुद्दे भी उठे

नर्सिंग रिक्त पदों पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने, पिडियाकोट में स्कूल भवन निर्माण, सुलेंगा में अंकसूची त्रुटि सुधार, दिल्ली स्थित छात्रावास में यूपीएससी तैयारी कर रहे छात्र के निवास की अनुमति जैसे मामलों पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब कर शीघ्र निर्णय के निर्देश दिए।

राजस्व और विकास कार्यों की लंबी सूची

चांदागांव–ओंगनार सड़क निर्माण में लगे ट्रैक्टरों के बकाया भुगतान, करमरी पंचायत के कुरूसनार के ग्रामीणों के राजस्व पट्टों से जुड़े प्रकरण, इरको पंचायत में जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य, माहका में श्मशान घाट तक सीसी रोड व पुलिया निर्माण, कोंगेरा क्षेत्र में बडेनहोड को पृथक राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया, बिंजली डेम तक सड़क निर्माण, बोरगांव–बेलगांव मार्ग और स्कूल परिसर में बाउंड्रीवाल निर्माण जैसे विकास से जुड़े विषयों पर भी निर्देश जारी किए गए।

30 आवेदनों पर कार्रवाई का भरोसा

जनदर्शन में कुल 30 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी प्रकरणों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कहा कि हर आवेदन का निराकरण तय समय-सीमा में किया जाए और आवेदकों को इसकी जानकारी दी जाए। प्रशासन का दावा है कि जनदर्शन के जरिए शासन और जनता के बीच संवाद मजबूत हुआ है और समस्याओं का समाधान अब फाइलों से निकलकर जमीन पर उतरने लगा है।

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