नारायणपुर

पुलिस भर्ती में अनियमितताओं के खिलाफ युवाओं का बड़ा आंदोलन, नारायणपुर से कोंडागांव तक निकलेगी ऐतिहासिक पदयात्रा

एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विजय सलाम ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति, स्थानीय युवाओं के हक की लड़ाई का आह्वान

नारायणपुर। जिले में हाल ही में संपन्न पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सामने आई गंभीर अनियमितताओं और स्थानीय युवाओं के साथ हुई कथित धोखाधड़ी के विरोध में नारायणपुर से कोंडागांव तक एक ऐतिहासिक व लोकतांत्रिक पैदल यात्रा निकाली जाएगी। यह जानकारी एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विजय सलाम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।

विजय सलाम ने कहा कि आदिवासी और नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में रोजगार के अवसर पहले से ही सीमित हैं। ऐसे में पुलिस भर्ती स्थानीय युवाओं के लिए आजीविका, सम्मान और सुरक्षित भविष्य का सबसे बड़ा साधन मानी जाती है, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में जिले के सैकड़ों योग्य युवक-युवतियों को नजरअंदाज कर बाहरी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी गई, जिससे स्थानीय युवाओं में भारी निराशा और आक्रोश है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं और स्थानीय युवाओं के साथ अन्याय किया गया है। इसी के विरोध में यह शांतिपूर्ण पदयात्रा आयोजित की जा रही है, जिसके माध्यम से युवा अपने रोजगार अधिकारों और न्याय की मांग को मजबूती से उठाएंगे।

एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने बताया कि पदयात्रा कोंडागांव पहुंचकर पुलिस भर्ती के चेयरमैन को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने तथा भविष्य की सभी पुलिस भर्तियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए स्थानीय भर्ती नीति लागू करने की प्रमुख मांगें शामिल रहेंगी।

विजय सलाम ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी एक संगठन या राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि नारायणपुर जिले के उन सभी युवाओं का है, जो नौकरी पाकर अपने परिवार और समाज का सहारा बनना चाहते हैं। स्थानीय युवाओं को उनके ही जिले में रोजगार से वंचित करना सामाजिक अन्याय है, जिससे क्षेत्र में बेरोजगारी और असंतोष बढ़ रहा है।

उन्होंने जिले के समस्त युवाओं, छात्र संगठनों, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और जागरूक नागरिकों से अपील की कि वे इस शांतिपूर्ण संघर्ष में शामिल होकर स्थानीय युवाओं के रोजगार अधिकार की इस लड़ाई को मजबूती दें और न्याय की मांग को शासन-प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएं।

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