नारायणपुर | 10 अगस्त 2025
प्रदेश के गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और संसदीय कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने जिला पंचायत सभाकक्ष में समाज प्रमुखों, चेंबर ऑफ कॉमर्स, व्यवसायिक संघों, ठेकेदारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों और जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर नक्सल उन्मूलन की समीक्षा की।
गृह मंत्री शर्मा ने समीक्षा बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन एवं संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की सुदृढ़ रणनीति और सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से नक्सलवाद अब अंतिम चरण में है और इसके खात्मे के लिए समाज के हर वर्ग का सक्रिय सहयोग आवश्यक है।
बैठक में व्यापारी संगठनों, सड़क और खदान निर्माण से जुड़े संघों, सर्व आदिवासी समाज, जनजाति सुरक्षा मंच, अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के मोबाइल एवं मेडिकल दुकान संचालकों, वनवासी कल्याण समिति तथा विभिन्न बैंकों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में जिले के विकास, सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल उन्मूलन के लिए उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत समीक्षा की गई।
विकास कार्यों में जनसहभागिता का आह्वान
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जिले की जनता अब विकास की राह पर बढ़ रही है और गुमराह करने वाले तत्वों का प्रभाव खत्म हो रहा है। अंदरूनी इलाकों में विकास कार्यों में बढ़ती जनसहभागिता यह संकेत देती है कि जल्द ही शांति, सुरक्षा और विश्वास के साथ विकास की गति और तेज होगी। इससे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं का व्यापक विस्तार होगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण कार्यों को ठेकेदारों के आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और गुणवत्ता पर कोई समझौता न हो। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन क्षेत्रों में काम करने वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार और पुलिस विभाग पूरी तरह निभाएंगे। शर्मा ने कहा कि स्थानीय युवाओं को निर्माण कार्यों में प्राथमिकता दी जाए, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिलें और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। उन्होंने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने और विदेशी व बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ पर सख्त नियंत्रण के निर्देश भी दिए।
वन मंत्री का जोर—स्थानीय संसाधनों का उपयोग
नक्सल उन्मूलन की बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जिले में लघु वनोपज की अपार संभावनाएं हैं और इनके प्रसंस्करण से स्थानीय लोगों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उन्होंने स्व-सहायता समूहों की आय बढ़ाने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए तैयार करने और निर्माण कार्यों के टेंडर में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
कश्यप ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर संभाग से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी को दृढ़ संकल्प के साथ काम करना होगा और शासन की योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना होगा।
बैठक में उपस्थित विभिन्न वर्गों और संगठनों ने नक्सलवाद उन्मूलन और जिले के सर्वांगीण विकास के लिए अपने सुझाव और समर्थन प्रस्तुत किए। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह सामूहिक प्रयास ही जिले को नक्सलवाद मुक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने में निर्णायक साबित होगा।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगरपालिका अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल, उपाध्यक्ष प्रताप सिंह मंडावी, सरपंच छोटेडोंगर संध्या पवार, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पार्षदगण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह, कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह, आईजी बस्तर सुन्दरराज पी., कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं, पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया, पूर्व पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, जिला पंचायत सीईओ आकांक्षा शिक्षा खलखो, वनमंडलाधिकारी शशिगानंदन के., अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
