नारायणपुर

“जनता की सड़कें, माइंस प्रबंधन का कब्जा!”

आप ने उठाई नारायणपुर से अंतागढ़ व ओरछा तक सड़कों की मांग, माइंस गाड़ियों पर प्रतिबंध की चेतावनी…

नारायणपुर। जिले में माइंस कंपनियों के बढ़ते दबदबे और आम जनता को हो रही परेशानियों को लेकर आम आदमी पार्टी नारायणपुर ने जोरदार विरोध दर्ज किया है। पार्टी के बस्तर लोकसभा अध्यक्ष नरेन्द्र नाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर निक्को जायसवाल और बीएसपी माइंस प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर सरकार को चेताया है।

नरेन्द्र नाग ने कहा कि “माइंस खुलने से क्षेत्र के युवाओं को रोजगार और विकास की जो उम्मीदें थीं, वे सिर्फ सपना बनकर रह गईं। न रोजगार मिला, न सुविधा। बल्कि इसके उलट धूल, गड्ढे, लाल पानी और बीमारियां लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गई हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि नारायणपुर से ओरछा और अंतागढ़ तक की सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं और प्रशासन व माइंस प्रबंधन दोनों मौन साधे हुए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इन सड़कों का निर्माण कार्य माइंस कंपनियों के खर्चे पर करवाया जाए, तभी उनके वाहनों को इन मार्गों पर चलने की अनुमति दी जाए।

“जनता के लिए बनी सड़कें, माइंस प्रबंधन के कब्जे में” — रामलाल दुग्गा

ब्लॉक अध्यक्ष रामलाल दुग्गा ने भी तीखा बयान देते हुए कहा, “जनता के लिए बनी सड़कों का उपयोग माइंस प्रबंधन ने स्वार्थवश कब्जा करके किया है। भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कें टूट चुकी हैं और दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले सड़क बनवाएं, फिर परिवहन करें।”

उन्होंने सरकार और प्रशासन से यह मांग रखी कि माइंस की गाड़ियों पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए जब तक कि संबंधित सड़कें पूर्ण रूप से दुरुस्त नहीं की जातीं।

आम आदमी पार्टी की चेतावनी: नहीं मानी मांग, तो होगा चक्काजाम

नरेन्द्र नाग ने प्रेस को बताया कि यदि सरकार और माइंस प्रबंधन ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय जनता के बीच जाकर आंदोलन छेड़ेगी और चक्काजाम जैसे कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि “जनता को धोखा देना बंद करें, सड़कें जनता की हैं, कंपनियों की नहीं।”


मुख्य मांगे:

  • नारायणपुर से अंतागढ़ व नारायणपुर से ओरछा सड़कों का शीघ्र निर्माण
  • माइंस की गाड़ियों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध जब तक सड़क निर्माण न हो
  • क्षेत्रीय जनता को सड़क, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मौलिक अधिकार दिलाने की मांग

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