न्यायिक अधिकारियों ने उप-जेल का किया निरीक्षण, सुधार के लिए दिए निर्देश…
नारायणपुर, 07 जनवरी 2025: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दिशा-निर्देशों के तहत तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री उत्तरा कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश हरेन्द्र सिंह नाग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा मरकाम और व्यवहार न्यायाधीश गायत्री साय ने उप-जेल नारायणपुर का निरीक्षण किया।
निरीक्षण का उद्देश्य अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी के कार्यों को मजबूत करना था। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों ने विचाराधीन बंदियों की स्थिति की समीक्षा की, विशेष रूप से उन बंदियों को चिन्हांकित किया जिनकी जमानत हो चुकी है लेकिन वे अब भी जेल में निरूद्ध हैं। इन बंदियों को जमानत के लिए पट्टा पेश करने और सक्षम जमानतदार की जानकारी दी गई।
साथ ही, जिन बंदियों के जमानत आवेदन लंबित थे या जिन्हें जमानत आवेदन लगाना था, उन्हें इसके बारे में अवगत कराया गया। जिन बंदियों को पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया था, उनके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के माध्यम से लीगल एड डिफेंस कौंसिल के अधिवक्ताओं को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया।
निरीक्षण के दौरान जेल में जातिवाद, छुआ-छूत और बंदियों के खानपान एवं स्वास्थ्य के बारे में भी सवाल किए गए। बंदियों ने जातिवाद और छुआ-छूत की कोई घटना नहीं होने की जानकारी दी। साथ ही, सभी बंदियों के खानपान और स्वास्थ्य का भी जायजा लिया गया।
इस निरीक्षण में सहायक उप-जेल अधीक्षक संजय कुमार नायक, प्रतिधारक अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश कश्यप, घासीराम नेताम, पारेश्वर देवांगन, रविन्द्र बघेल और अन्य अधिकार मित्र उपस्थित थे।
